ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਓਕੂ) ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਯੁੱਧ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਿਸਟਮ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਓਕੂ) ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਯੁੱਧ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।’ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਖੁਫੀਆ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਰਹੇਗਾ। ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਤਾਲਮੇਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਡੈਟਾ, ਫ਼ਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਧਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ’।