ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਡਰੋਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ 350-450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਵੇਗਾ।
ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ-ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.72 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈ-ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ।
ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
