ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਆਈ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਛੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।‘ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰ’ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ
’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਕਸਲ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰ’ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਸੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।