ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਮਾਹਿਰ

ਸਰੀ : ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਬੇਂਗਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਯੋਸ਼ੂਆ ਬੇਂਜੀਓ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਟਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਿਊਬਿਕ ਏਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੀਲਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ “ਅਲੌਕਿਕ” ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ – ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਸੂਪਰ ਏ.ਆਈ.’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਬੇਂਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਸੂਪਰ ਏ.ਆਈ.’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋਖਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਗਿਓ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਗਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਛ-27 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।