ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਡਰੋ ਨਾ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।