ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਡਬਲਯੂਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
50 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ‘ਲਾਪਤਾ’
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 42 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 172 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 179 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ 155 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (MQM-P), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਕਾਇਦਾ (PML-Q), ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ (BAP) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (GDA) ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤ, ਪੰਜ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਮਕਿਊਐਮ-ਪੀ, ਪੀਐਮਐਲ-ਕਿਊ ਅਤੇ ਬੀਏਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।