ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224-ਏ (ਏ) ਤਹਿਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਰ ਗਿਆ ਨਿਆਜ਼ੀ
ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਜਾਣੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਹੋਇਆ:-
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਫੈਜ਼ਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ- ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।