Punjab

NRIs ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Singh Dhaliwal) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।

Related posts

Delhi Extends EV Policy to March 2026, Promises Stronger, Inclusive Overhaul

Gagan Oberoi

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ

Gagan Oberoi

Indian Army Utilizes Double-Humped Camels for Enhanced High-Altitude Operations at Republic Day

Gagan Oberoi

Leave a Comment