ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਕ ਚੀਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜਿਯਾਬਾਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਨੀਤੀ’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਈਪੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤਾਈਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਈਪੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।