ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਏ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰੰਦਿਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰੁਦਿਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Sponsored ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।