ਕੈਲਗਰੀ : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਂਟ ਰਲੀਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਰੈਂਟ ਰਲੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਫਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਂਟ ਰਲੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੌਰਗਿਜ਼-ਵਿਆਜ਼ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਉਹ ਬਿਜਨਜ਼ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 25% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ਼ ਸਬਸਿਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮ.ਪੀ. ਕੈਥੀ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੋਧ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
next post