ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।