ਓਟਵਾ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੁੱਝ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੁਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਓਟੂਲ ਦੀਆ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਵੇਅਨ ਆਇਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੱਦ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਏਐਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ : ਓਟੂਲ
