ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (News Excise Policy) ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ?
ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।