ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਕੁਲੀਨ’ ਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨ ਈ ਈ ਆਰ ਆਈ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐੱਨ ਈ ਈ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। -ਪੀਟੀਆਈ