International

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜਾ। ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ?

ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?

ਰਾਂਸ ‘ਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ : ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਸਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 150 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ : ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ : ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਵਾਰਾ ਤੇ ਲੋਂਬਾਰਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੀਆ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ : ਆਸਟਰੀਆ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Related posts

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਦੇਸ਼, ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭੰਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਦਰ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ‘ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Gagan Oberoi

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ,ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ

Gagan Oberoi

Russia and Ukraine conflict : ਜਾਣੋ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਹੈ ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ

Gagan Oberoi

Leave a Comment