ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਢਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।