ਓਟਵਾ, 
: ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ੳੱੁਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵਾਧੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੰਸੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਕੱੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਕੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ਰ ਐਕਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸਨਲ ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ੳੱੁਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਓਟਵਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ
