ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ 1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡਪਾਊ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2018 ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਆਵੈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ
ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ।