ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਫਲੋਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ ਦੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ-63 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਟੀਕਲ 62(1)(f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਿਤ ਡਿਫੈਕਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 62(1)(f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।