ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਇਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 35,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।