ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 740 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਏ ਸੀ) ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਆਥੈਂਟੀਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ ਡੀ ਏ ਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਲ ਏ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ‘ਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਫ਼ੌਜੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”