ਵੋਟਾਂ ਲਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਰਿਓੜੀ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਮੁਫਤ ਕੀ ਰਿਓੜੀ’ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵਾੜੀ’ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਰਿਓੜੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ’ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰੇਵਾੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।