ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਪਲੁਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖੁਦ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਰਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਡ ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
CDPHR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 68% ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 20% ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ, ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਸਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1300 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ। ਤੀਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। CDPHR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18% ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 24% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13% ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 14% ਹਨ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 4% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 25% ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।