ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 80 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਅਲੈਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ, ਬੇਨ ਰੇ ਲੁਜਨ ਅਤੇ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਹਨ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1986 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ। ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।