ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 10 ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੀਬੀਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।