ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1973 ਦੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰਭਪਾਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦ ਹਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 210 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 219 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ (ਉੱਪਰ ਸਦਨ) ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੀਓਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ 223 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 205 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੀਓਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਐਡਮ ਕਿਜ਼ਿੰਗਰ, ਫਰੇਡ ਅਤੇ ਕੁਏਲਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਸਟੈਨੀ ਹਾਇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਦਨ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ’ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੁਫਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।