ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (Rouse Avenue Court) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ (Arvind Kejriwal) ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ (ED) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Kejriwal) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਤੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।