ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।