ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। VB ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ‘ਸਹਾਇਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਉੱਧਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਬੈਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।’
VB ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ’ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।