ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। NIA ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਐਸਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ..
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।