ਚੰਡੀਗੜ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।