ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰਿਕਨਸ, ਨੇਟਿਵ ਹਵਾਈਯਨਸ ਐਂਡ ਪੈਸਿਫਿਕਆਈਲੈਂਡਰ (ਪੀਏਸੀਏਏਐੱਨਐੱਚਪੀਆਈ) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਜੈਨ ਭੂਤੋੜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ 25 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ, ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਡੈਫਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲ (ਡੀਏਸੀਏ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭੂਤੋੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਉਪਲਬਧ 2.26 ਲੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 65,452 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4,21,358 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,36,700 ਸੀ।