ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 56 ਸਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਲੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।