ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ (Lawrence Bishnoi Interviews) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ SIT ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।