ਸਰੀ, : ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਡਲਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲ-ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੈਰਡਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਈ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੈੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਸੌਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਪਲੈਨ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪਕ, ਸਿੰਗਲ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇ।
ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ: ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ
