ਓਟਵਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਲਾਕੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ 151 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 185 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਨਵੌਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਟਵਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰੌਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕੁਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ, ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਮਤਾ
