ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।