ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਸਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡਲ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 50,079 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।