“ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਲੇਖਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।”
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ 10ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।”