ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਟੋ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਾਟੋ ਕੋਲ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,300 ਕਿ.ਮੀ. ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1939 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ। 1940 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। 1948 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ 1995 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।