National

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕਤ ਸਜ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਡ ਰੇਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।

Related posts

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

Gagan Oberoi

Ontario Proposes Expanded Prescribing Powers for Pharmacists and Other Health Professionals

Gagan Oberoi

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

Gagan Oberoi

Leave a Comment