Punjab

ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕੇਸ : ਮਜੀਠੀਆ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨ ਕਲਚਰ (Gun Culture) ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ (Anmol Gagan Mann) ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Gaurav Yadav) ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ’ਖਾਸ ਆਦਮੀ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਹਨ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬੇਤਰਤਬੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਪਾਈ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸ ਇਕਪਾਸੜ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Related posts

Jeju Air crash prompts concerns over aircraft maintenance

Gagan Oberoi

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ

Gagan Oberoi

NRIs ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ

Gagan Oberoi

Leave a Comment