ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ : ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਰੀ : ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੱਲ 319,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਏ ਸਨ।
ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 485,000 ਅਤੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।ਮਿਲਰ ਦਾ ਇਹ ੁਿਬਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 430,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਮਿਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।